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गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने दिया इस्तीफा, CM भगवंत मान ने किसानों से AAP सरकार पर भरोसा रखने की अपील की

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। 1 अप्रैल से पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने इस्तीफा दे दिया है. जिस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उस समय दिग्गज कांग्रेसी नेता लाल सिंह को यह पद दिया गया था. पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बनाए गए थे. बाद में कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली. वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है. इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 117 में से केवल 18 सीट मिली, वहीं आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली और वो अभी सरकार में है. भगवंत मान फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री हैं. इधर खास बात यह है कि पंजाब में जल्द गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है. ऐसे में अहम पद खाली होने से पंजाब की CM भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार के लिए चुनौती बढ़ सकती है.

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सीएम भगवंत मान ने किसानों को दिया आश्वासन

हालांकि CM भगवंत मान ने कहा कि राज्य में किसानों की संतान की तरह पाली फसल का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी. मंडियों में किसानों के परेशान होने का समय बीत चुका है. मुझ पर यकीन रखो. पंजाब में गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होने जा रही है. राज्य सरकार ने 132 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. सरकार का दावा है मंडियों में पर्याप्त बारदाना (बोरियां) पहुंच चुका है. गेहूं खरीद के लिए राज्य में 2300 से ज्यादा मंडियां बनाई गई हैं.

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पंजाब सरकार को 24,773.11 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट

गेहूं खरीद के लिए पंजाब सरकार को 24,773.11 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) मिल गई है. CM भगवंत मान ने समय पर राशि रिलीज करने के लिए केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा कि फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग मंडियों से गेहूं का एक-एक दाना खरीदेगा. उन्होंने कहा कि किसानों को उसी दिन पेमेंट कर दी जाएगी. केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के 1,975 रुपये प्रति क्विंटल से 40 रुपये अधिक है.

इस बार सबसे कम 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय

एफसीआई ने जो एक्शन प्लान जारी किया है, उसके मुताबिक रबी सीजन में 2022-23 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा. पिछले साल 433.44 लाख टन गेहूं खरीदा गया था. गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पिछले साल 49 लाख 19 हजार 891 किसानों को लाभ मिला था और किसानों को कुल 86 हजार करोड़ रुपए मिले थे. इस बार पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 132 लाख मीट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है. यहां 2021-22 में भी 132.22 लाख टन की खरीद हुई थी. इस बार सबसे कम 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय हुआ है.

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ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ग्राम सभा सत्र बुलाने की कही बात

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत स्तम्भ है, जिसे मजबूत किया जाना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि वह 26 जून को राज्य के समूह गांवों में ग्राम सभा सत्र बुलाएं.