छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी, सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

चंडीगढ़. पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि वित्त विभाग ने राज्य की सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के कर्मचारियों, ऊच्च शिक्षा विभाग अधीन इन संस्थानों के गैर अध्यापन स्टाफ को, सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त हुए कर्मचारियों को लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि संबंधित प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के इन कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त व्यक्तियों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए है.

प्रशासकीय विभाग घाटे के विश्लेषण का सही मूल्यांकन करने के लिए सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के पिछले तीन सालों के वित्तीय आंकड़ों की पड़ताल करेंगे और वित्तीय जरूरतों सहित विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा. वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि हमने पिछले दो सालों में राज्य में शिक्षा में एक क्रांति देखी है, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़िया शिक्षा को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए जरुरी फंडों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

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