चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भविष्य में गैर-कानूनी काॅलोनियां बनने से रोकने के लिए गैर-कानूनी काॅलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा.
जमीन/सम्पत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले पर बुधवार को मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का मंतव्य आम जनता को सुविधा देना है. उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बनाने की बेहद जरूरत है. भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को पंजाब विधानसभा के अगले सत्र से पहले नए बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा ताकि विधानसभा से इसकी मंजूरी ली जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर-कानूनी काॅलोनाइजर सपने दिखाकर लोगों को लूटते हैं और अपनी गैर-मंजूरशुदा काॅलोनियां बेच देते हैं. उन्होंने कहा कि ठगे गए लोग इन काॅलोनियों में बुनियादी सहूलियतों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि काॅलोनाइजर गैर- कानूनी तरीके से पैसा बना लेते हैं, जबकि उनकी गलती का हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है.
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना मंजूरी लिए प्लाट बेच रहे काॅलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में गैर-कानूनी काॅलोनियां बनाने की इजाजत नहीं देगी और इस जुर्म में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि गैर-कानूनी काॅलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा, जो पंजाब में किसी भी तरह गैर-कानूनी काॅलोनी बनने से रोकने का काम करेगा.