Punjab News: पंजाब में शनिवार को लगातार दूसरे दिन पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया. इसके चलते कुल पराली जलाने के मामले 98 ही बने रहे. वहीं, पंजाब के विभिन्न शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में भी पिछले दिनों की तुलना में सुधार देखा गया है. जहां पहले मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना जैसे शहरों का AQI 200 के करीब था, वहीं अब यह 100 से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है.

शुक्रवार की तरह शनिवार को भी पराली जलाने के मामले शून्य रहे. 15 सितंबर से अब तक सात मामलों के साथ गुरदासपुर जिला दूसरे स्थान पर है. शनिवार को विभिन्न शहरों के AQI में सुधार देखा गया, जिसमें अमृतसर का AQI 68, बठिंडा का 82, जालंधर का 44, खन्ना का 46 और मंडी गोबिंदगढ़ का 67 दर्ज किया गया. साल 2022 में भी इसी दिन पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया था, जबकि 2023 में 33 मामले थे. इस तरह इस साल पराली जलाने के कुल मामले 98 ही बने हुए हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 65 और 2022 में 139 थी. पंजाब में 15 सितंबर से सेटेलाइट के जरिए पराली जलाने के मामलों की निगरानी हो रही है.

Punjab: ‘500 करोड़ रुपये की मशीनरी उपलब्ध कराई गई है’

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि सरकार ने लगभग 1,37,000 मशीनें दी हैं. पिछले साल 350 करोड़ रुपये की मशीनरी दी गई थी, और इस बार 500 करोड़ रुपये की मशीनरी दी जा रही है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% पंजाब सरकार का योगदान है. उन्होंने बताया कि एक वॉर रूम स्थापित किया गया है और गांवों में 2,000 से अधिक बैठकें की गई हैं ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके कि पराली नहीं जलानी चाहिए. साथ ही, सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसान पराली काटने के लिए मदद मांग सकते हैं. सरकार मुफ्त में मशीनरी भेजेगी और पराली की कटाई की जाएगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया था. इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. मंत्री खुड्डियां ने कहा कि कुछ जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर मशीनें पहुंच गई हैं. उन्होंने कहा कि किसान भी अब यह समझ रहे हैं कि पराली जलाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार के एक्शन प्लान पर सवाल उठे थे, जिसके बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. किसानों के विरोध के बावजूद 28 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और 5 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है. (Punjab)