अमृतसर. पंजाब सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सर्वेक्षण के बाद ही सड़कों का निर्माण करेगी। इस पहल की शुरुआत तीन विभागों – मंडी बोर्ड, स्थानीय निकाय और लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) से की जा रही है। पहले चरण में सरकार ने 200 करोड़ रुपये की बचत का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इसे अन्य संबंधित विभागों में लागू कर आगे की योजना तैयार की जाएगी।
AI सर्वेक्षण से सटीक योजना
मंडी बोर्ड द्वारा 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण के लिए AI सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। सर्वेक्षण के आधार पर ही सड़कों का निर्माण होगा। इससे पहले की तरह ऐसी सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे जो पहले से ही अच्छी स्थिति में हैं।
पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंडी बोर्ड ने मरम्मत से पहले AI सर्वेक्षण किया था। इसमें पता चला कि 7 करोड़ रुपये की मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सड़कों की स्थिति ठीक थी। कई बार मरम्मत के प्रस्ताव ऐसी सड़कों के लिए भेजे जाते हैं जिनका कुछ हिस्सा खराब और कुछ ठीक होता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही AI तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के निर्देश दिए थे।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा था कि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का सही उपयोग हो। इस निर्देश के बाद विभाग ने सड़कों का AI सर्वेक्षण करने का फैसला किया। मंडी बोर्ड और बीएंडआर ने कुल 5,382 सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करना है, जिसके लिए ऋण भी लिया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम
स्थानीय निकाय विभाग ने भी पिछले साल AI सर्वेक्षण के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत लुधियाना और अमृतसर में सड़कों की मरम्मत का काम किया था। इस परियोजना को सराहना मिली है। अब विभाग नई सड़कों के निर्माण के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है।
कम ब्याज दर पर ऋण
नगर निगम ने वर्तमान में 33 फोकल पॉइंट्स में सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करना है। इसके लिए कम ब्याज दर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) से 50 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा।
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