पंजाब ने जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। जनवरी 2026 के दौरान राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे 315 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कटौती के कारण राज्य को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा। इससे धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए। इसके बावजूद पंजाब ने प्रभावी कर प्रशासन और निगरानी के जरिए न केवल नुकसान की भरपाई की, बल्कि राष्ट्रीय औसत से अधिक विकास दर भी हासिल की।
मंत्री ने बताया कि जनवरी 2026 तक शुद्ध जीएसटी वसूली 13.4 प्रतिशत बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जनवरी 2025 में यह 19,415 करोड़ रुपये थी। जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। यह राष्ट्रीय औसत लगभग 6 प्रतिशत से कहीं अधिक है। केवल जनवरी में 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि कुल जीएसटी रिफंड लगभग 300 करोड़ रुपये रहा। रिफंड समय पर और नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने जनवरी 2026 में सड़क जांच, निरीक्षण और सत्यापन के जरिए आईटीसी चोरी और जाली बिलिंग पर कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। चालू वित्त वर्ष में प्रवर्तन से कुल वसूली करीब 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन महीनों में केंद्र द्वारा आईजीएसटी निपटान से लगभग 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती के बावजूद पंजाब ने आर्थिक मजबूती बनाए रखी है।
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