पंजाब : 24 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब को नया जिला बनाने का कर सकती है एलान

पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस बड़े स्तर पर मना रही है। इस दौरान 24 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आनंदपुर साहिब में बुलाया जाएगा। 

भाई जैता जी मेमोरियल में विधानसभा तैयार की जा रही है। स्पीकर गैलरी तैयार की जा रही है और साथ ही मंत्रियों व विधायकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा के इस सत्र को अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान सरकार पंजाब आनंदपुर साहिब को नया जिला बनाने का एलान कर सकती है।

सरकार के अनुसार 24 नवंबर को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक विधानसभा का विशेष सत्र होगा जिसमें नये जिला बनाने के अलावा अन्य अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। विधायकों को टैब पर बिल की कॉपी भेजी जाएगी। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां 6 नवंबर को विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आनंदपुर साहिब जा रहे हैं। 

भाई जैता जी मेमोरियल में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 117 सदस्यीय विधानसभा में स्पीकर, सचिव, अधिकारियों, मीडिया और सत्र की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोगों के बैठने का इंतजाम भी किया जाना है। विधानसभा की कार्यवाही के लिए जरूरी कंप्यूटर समेत अन्य दस्तावेज और सामान चंडीगढ़ से विशेष सत्र के लिए ले जाया जाएगा। सरकार ने तैयारी के लिए कमेटी भी गठित की है। विधानसभा सचिव ने उन सभी जरूरी इंतजाम की सूची इस कमेटी और मुख्य सचिव को भेज दी है जिस पर काम शुरू भी हो गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और विधानसभा की कार्यवाही के लाइव कवरेज की भी व्यवस्था की जा रही है। 

शहीदी दिवस पर सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी राज्यों को सीएम को भी इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान वीआईपी लोगों का आना जाना रहेगा। साथ ही विशेष सत्र भी होगा इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के खास इंतजाम किए जा रहे है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। इसके अलावा टेंट सिटी बनाई जा रही है जिनमें 11 से 12 हजार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। साथ ही 20 पार्किंग भी बनाई जा रही है।

नए जिले के लिए किए जा सकते हैं ये प्रावधान

सत्र के दौरान अगर सरकार प्रस्तावित आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ जिले से अलग कर सकती। जिला मुख्यालय पर कार्यालय और अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए आप सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इनमें होशियारपुर जिले से भी कुछ हिस्सा इस नए जिले में शामिल किया जा सकता है।

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