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पंजाब : इस मानसून मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की विकास कार्यों की बारिश, धूरी में 31 करोड़ रुपये के चेक वितरित

News Desk
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पंजाब : इस मानसून मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की विकास कार्यों की बारिश, धूरी में 31 करोड़ रुपये के चेक वितरित

निशानाधूरी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज धूरी के 70 गांवों की पंचायतों को 31 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए और कई नए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि पहले गांवों के विकास के लिए फंड केवल कागजों पर आते थे और विकास कार्य भी कागजों तक सीमित रहते थे। लैंड पूलिंग पर सफाई: मुख्यमंत्री ने लैंड पूलिंग नीति पर विपक्ष के दावों को अफवाह करार देते हुए कहा कि सरकार किसी की जमीन जबरदस्ती नहीं ले रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई किसान अपनी जमीन देना चाहता है तो दे सकता है, अन्यथा कोई दबाव नहीं है। उन्होंने लैंड पूलिंग के फायदों को भी गिनाया।


विपक्षी नेताओं पर निशाना


भगवंत मान ने विपक्षी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा कि जब कार्रवाई की गई तो विपक्ष ने इसे गलत बताया। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों पर लोगों के विरोध को लेकर विपक्ष के दावों का जिक्र करते हुए तंज कसा कि वे कह रहे थे कि शायद प्रगट सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समुचित विकास हो। इसके लिए हर जिले को 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो संबंधित क्षेत्र के विधायक और डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर खर्च होगा। इस योजना के तहत सरकार ने कुल 585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।


“पहले चेक लेने के लिए हालत खराब हो जाती थी”


भगवंत मान ने कहा कि जनता द्वारा टैक्स के रूप में दी गई राशि ही विकास के लिए दी जा रही है और यह कोई अहसान नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले फंड लेने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था और चेक के लिए कमीशन मांगा जाता था। पहले ऐसे कार्यक्रम बंद हो गए थे, लेकिन अब विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि पहले फंड कागजों पर आते थे और सड़कें भी कागजों पर बन जाती थीं, जिससे सरपंचों को विरोध का सामना करना पड़ता था।

अब अगर कोई अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डालता है या परेशान करता है, तो जनता को सरकार को सूचित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 30-40 सालों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जा रहे हैं।