Punjab vs Rajasthan Water Dispute: भगवंत मान का बड़ा ऐलान, राजस्थान से मांगे ₹1.44 लाख करोड़, जानें क्या है 1920 का समझौता

Punjab vs Rajasthan Water Dispute: पंजाब और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अब आर-पार की जंग शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पड़ोसी राज्य राजस्थान की नींद उड़ा दी है। दरअसल, पंजाब सरकार अब राजस्थान से पानी के बकाया ₹1.44 लाख करोड़ वसूलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। मान का कहना है कि राजस्थान सालों से पंजाब का पानी मुफ्त में पी रहा है, जबकि पुरानी ‘रॉयल्टी’ का पैसा डकार लिया गया है।

100 साल पुरानी फाइल ने बढ़ाई टेंशन

ग्राउंड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद आज का नहीं बल्कि साल 1920 का है। उस समय ब्रिटिश सरकार और बीकानेर के महाराजा के बीच एक लिखित समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बीकानेर रियासत (अब राजस्थान) को पंजाब से पानी मिलना था। बदले में राजस्थान को पंजाब को एक तय फीस या रॉयल्टी देनी थी। बताया जा रहा है कि 1960 तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद राजस्थान ने पैसे देना बंद कर दिया पर पानी लेना जारी रखा।

सिंधु जल संधि का खेल और करोड़ों का बकाया

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मान ने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1960 में जब सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) हुई, तो राजस्थान ने इसका फायदा उठाकर भुगतान रोक दिया। सूत्रों के अनुसार, आज भी राजस्थान ‘फिरोजपुर फीडर’ के जरिए करीब 18,000 क्यूसेक पानी ले रहा है। पंजाब सरकार का दावा है कि 1960 से 2026 तक का हिसाब जोड़ें तो यह राशि ₹1.44 लाख करोड़ पहुंचती है।

राजस्थान का जवाब: नदियां कोई सामान नहीं

दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वह झुकने वाली नहीं है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताया है। राजस्थान का तर्क है कि नदियां राष्ट्रीय संसाधन हैं, इन्हें किसी सामान की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। 1920 का समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ था, पंजाब सरकार के साथ नहीं। आजादी के बाद हुए 1955 और 1981 के समझौतों में कहीं भी रॉयल्टी का जिक्र नहीं है।

इस कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा असर दोनों राज्यों के किसानों पर पड़ेगा। अगर मामला कोर्ट में खिंचता है, तो सिंचाई के पानी की सप्लाई पर तलवार लटक सकती है। खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों के किसानों में इस खबर के बाद चिंता बढ़ गई है। प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहा है।

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