2 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले आज पंजाब मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में पीसीएस अधिकारियों के 60 नए पदों को मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि नए जिलों और सब-डिवीजनों का गठन काफी समय पहले हो चुका था. तब से ही इन पदों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. राज्य में पहले से ही पीसीएस अधिकारियों के 310 पद हैं. नए पदों की स्वीकृति के बाद, इनकी संख्या बढ़कर 370 हो जाएगी.
यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पंजाब सिविल सर्विस कमीशन ने काफी समय से पीसीएस पद के लिए कोई नई भर्तियां नहीं निकाली हैं. यदि सरकार इन एजेंडों पर चर्चा करती है, तो यह युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है.
मलेरकोटला अदालत के लिए 36 पद स्वीकृत इसी तरह, मलेरकोटला के सेशन कोर्ट के लिए 36 नए पदों को भी मंजूरी दी जा सकती है. इसके साथ ही जीएसटी से संबंधित कई तकनीकी बिलों को मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा, कुछ अन्य प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे. इसके अलावा, कुछ नए परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं.
वित्त सचिव और निगम आयुक्त के लिए भेजा गया पैनल पंजाब ने चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिनियुक्ति के लिए दो पैनल भेजे हैं. इनमें से, पंजाब के कार्मिक विभाग ने नगर निगम आयुक्त के पद के लिए गिरीश दयालन, रामवीर और अमित कुमार के नाम भेजे हैं. इसी तरह, चंडीगढ़ में वित्त सचिव के पद के लिए आईएएस अधिकारियों बसंत कुमार, डी. लाकड़ा और दलजीत सिंह मंगट के नाम भेजे गए हैं.
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