चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को सरकार ने सदन में दो विधेयक पेश किए. दोनों विधेयक सर्वसम्मित से पारित किए गए. वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब जीएसटी (संसोधन) विधेयक-2023 पेश किया जबकि सदन में विधेयक पर बहस करते हुए आप विधायक प्रिंसीपल बुधराम ने कहा कि पंजाब के लोग मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं. उन्होंने अपील की कि पंजाब का कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य में खरीदी करता है तो उसका जीएसटी का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि नए बिल में क्या नई बात है? उसे बताया जाना चाहिए. ताकि टैक्स को लेकर लोगों में जो डर है उसे दूर किया जाए. चीमा ने कहा कि यह संशोधन इस विधेयक में है. उन्होंने कहा कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति (व्यापारी) अगर किसी अन्य राज्य में कोई खरीदी करता है तो उस बिल में पंजाब का जीएसटी कोड 03 या पंजाब लिखाएगा, जिससे उस जीएसटी का हिस्सा पंजाब को मिलेगा. यह विधेयक सर्वसम्मित से पारित किया गया.

वित्तमंत्री चीमा ने एक अन्य विधेयक पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक-2023 भी सदन में पेश किया. बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के जूनियर हैनरी ने कहा कि पंजाब का जीएसटी में बढ़ौतरी 10.37 फीसदी है. जबकि पड़ोसी हरियाणा में 16,93 दिल्ली का 17.72 फीसदी है. हालात यह है कि पंजाब का रैवेन्यू कैपिटल एक्पेंडीचर के लिए उपयोग नहीं हो रहा है. यह बिल कुछ समय के लिए नही नई पीढ़ी के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट 5 फीसदी को कम किया जाए. इसका जवाब देते हुए वित्तमंत्री चीमा ने बताया कि इस विधेयक में संशोधन कर्ज की लिमिट बढाने के लिए नहीं लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 1 लाख करोड़ का कर्ज और जुड़ा था. दो साल कोविड में भी कर्ज बढ़ा. उन्होंने कहा कि पुराने ऋण की रीपेमेंट हो रही है. पंजाब में जीएसटी की बढ़ोतरी 18 फीसदी बढ़ी है. बहस के बाद यह विधेयक पारित कर दिया गया.