किराए पर लाए हथियार, किया वीडियो शूट, अब खानी पड़ेगी जेल की हवा, दो नाबालिग भी है शामिल

पटना। पुनपुन थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी कुंदन कुमार (21) का सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंदन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चारों में से दो नाबालिग शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हथियार खरीदकर केवल सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थीं, किसी भी प्रकार की फायरिंग या हिंसक गतिविधि में भाग नहीं लिया। आरोपी हथियार के साथ सिर्फ फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़कों की गलती केवल इतनी है कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति ने हथियार उपलब्ध कराया और उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर दिखाया।

बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की

सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने मीडिया से बातचीत में सभी माता-पिता से अपने बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में युवा बहुत जल्दी सामाजिक और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें ताकि वे अपराध के दलदल में फंसने से पहले सुरक्षित रह सकें।

3 हथियार बरामद किए गए

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर 3 हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों में से एक ने बताया कि उसे किसी ने 1000 रुपए देकर पिस्टल गिरवी रख दी थी, जिसे वापस नहीं किया जा रहा था। इसी वजह से उसे यह हथियार लेकर रखना पड़ा।

कानूनी कार्रवाई की जाएगी

इस घटना में पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में कुछ और लड़कों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की गई। हालांकि फिलहाल उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से उनके हथियार के साथ तस्वीरें या वीडियो सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की जांच अभी जारी

इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों और युवाओं को अवैध हथियारों से जोड़ने वाले लोग सख्त कानून के तहत कार्रवाई का सामना करेंगे। पुलिस की यह कार्रवाई पुनपुन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध हथियारों की गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।