‘दिल्ली को हिंसा की आग में धकेलने…’, उमर खालिद और शरजील इमाम पर CM रेखा गुप्ता की सामने आई प्रतिक्रिया
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शहर को हिंसा की आग में धकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (05 जनवरी) को दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ तौर से मना कर दिया. हालांकि अदालत ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट से 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को खारिज कर दिया गया. हम माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. ऐेसे लोगों को जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन राजनीतिक दलों को भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, वो भी सजा के भागी हैं.” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा?
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की पुष्टि की है कि दंगे एक सोची-समझी साज़िश का नतीजा थे. आज का फैसला एक बार फिर यह साबित करता है कि दिल्ली के लोगों के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई थी. यह फैसला एक साफ संदेश देता है कि ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”
कोर्ट का आदेश बनेगा मिसाल- आशीष सूद
वहीं, दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, ”कोर्ट का आदेश देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा. सरकार का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन देश का विरोध करना अलग बात है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के खिलाफ काम करने के आरोपियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं.
दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए- मनजिंदर सिंह सिरसा
इसके साथ ही रेखा गुप्ता की सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. उन्होंने एक कड़ा संदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया. मंत्री ने कहा, ”किसी को भी अशांति फैलाने या निर्दोष लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है. ऐसे फैसले भविष्य में हिंसा को रोकने में मदद कर सकते हैं. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
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