कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. असम सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के जमकर घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं. वे कानून की पकड़ से बच नहीं पाएंगे. अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग करना संविधान के विरुद्ध है.
असम सरकार ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को राहत दी थी. राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भ्रष्ट होने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा है.
उन्होंने कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए. पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज हमारे संवैधानिक मूल्यों के आधार हैं. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है. हम डरने वाले नहीं हैं.
असम सरकार ने जमानत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि अग्रिम जमानत की याचिका हैदराबाद में दायर की गई थी, जबकि खेड़ा ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि वह असम आकर वहां अग्रिम जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सकते.
हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की स्वीकार्यता को लेकर राज्य की दलील को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट आरोपी को सक्षम अदालत तक पहुंचने में मदद करने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी, सीमित अवधि की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है.
आपको बताते चले कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए जमानत दे दी थी. तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी. पवन खेड़ा को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी शर्मा के खिलाफ असम में दर्ज एक मामले में जमानत दी थी. अब असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC में याचिका दायर की है.
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