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‘आधी रात को जल्दबाजी में…’, नए CEC की नियुक्ति से राहुल गांधी नाराज, बोले- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन…

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‘आधी रात को जल्दबाजी में…’, नए CEC की नियुक्ति से राहुल गांधी नाराज, बोले- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन…

Rahul Gandhi on CEC Selection: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश को दरकिनार करते हुए भारत (India) के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को इस चयन समिति से हटा दिया, जिससे चुनाव आयोग (Election Commission) की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर संदेह जताया जा रहा है. राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, PM और गृह मंत्री का आधी रात में चुनाव आयुक्त (CEC) की चयन पर फैसला लेना अनुचित है.

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राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने दावा किया है कि, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नोट में साफ कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए.

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उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सीजेआई को चयन समिति से हटा दिया. इस वजह से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि यह सरकार के लिए जिम्मेदारी से भागने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का उल्लंघन है.

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आधी रात फैसला लेना अनुचित- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष (LoP) के रूप में उनका यह कर्तव्य है कि वह बाबासाहेब आंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों का पालन करते हुए सरकार को जवाबदेह ठहराएं. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और केवल 48 घंटे में इस पर सुनवाई होनी है. इस बीच प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात में चुनाव आयुक्त की चयन पर फैसला लेना अनुचित है.

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में ये भी कहा कि सरकार यह फैसला एक अपमानजनक और असम्मानजनक कदम है. सरकार ने चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने के बावजूद इस पर जल्दबाजी में फैसला लिया है. राहुल ने कहा कि, ऐसे कदम भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को कमजोर कर सकते हैं.

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