रायपुर- आबकारी विभाग के अधिकारियों ने आज राज्य के विभिन्न संभागों में 91 देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों में तबाड़तोड़ छापेमारी की. इनमें से 7 दुकानों में अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर इन दुकानों के प्रभारी कर्मियों खिलाफ कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बताया कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जहां आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर 14405 पर शिकायत मिली थी कि वहां निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है.

इस पर तत्काल कार्रवाई की गई और जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने संबंधित प्लेसमेन्ट एजेंसी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इस एजेंसी के दस कर्मचारियों को सेवा से अलग करवा दिया. इनमें देशी मदिरा दुकान बलौदाबाजार, भाटापारा क्रमांक-2, इन्द्रानगर सिमगा, हिरमी, अर्जुनी और विदेशी मदिरा दुकान भाटापारा क्रमांक-1 के प्लेसमेंट कर्मचारी शामिल हैं. आबकारी अधिकारियों ने आज ही बिलासपुर संभाग की सात और बस्तर संभाग की सात शराब दुकानों सहित रायपुर संभाग की 77 दुकानों का भी छापामार शैली में निरीक्षण किया। उन्होंने दुकान प्रभारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर शराब ना बेची जाए.

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के संभावित कारोबार की समय पूर्व रोकथाम के लिए छापामार शैली में प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है. इसके साथ ही शराब दुकानों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि शराब की बिक्री निर्धारित से ज्यादा कीमत पर ना होने पाए. इस प्रकार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब है कि आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने और शराब के संभावित अवैध कारोबार और अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए है. पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की आवक ना होने पाए.

इसके लिए भी सीमावर्ती जिलों के आबकारी अधिकारियों को सचेत रहने और अस्थायी चेक पोस्ट लगाने के लिए कहा गया है. आबकारी आयुक्त ने अपने अधिकारियों को लगातार यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शराब दुकानों में अधिक मूल्य पर शराब बिक्री किसी भी हालत में ना होने पाए। इसके साथ ही शराब दुकानांे में बिल भी अनिवार्य रूप से दिया जाए.

बता दें कि भाजपा ने प्रदेश सरकार पर चुनावी फंड जुटाने के लिए अधिक दर पर शराब बेचने का आरोप लगाया था. जिसके जवाब में कांग्रेस ने सबूत के साथ बताया था कि शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था.