Raipur News: रायपुर.  रायपुर निवेश क्षेत्र विकास योजना (मास्टर प्लान) पुनर्विलोकन-2031 में मिली अनियमितता व गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच रिपोर्ट पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है. सालभर से केवल जांच पर जांच चल रही है. समिति द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को सौंपी जा चुकी है. वहीं, गड़बड़ियां सुधारे बिना ही मौजूदा रायपुर मास्टर प्लान जस की तस लागू है. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर मास्टर प्लान में बदलाव किए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बदलाव कब होगा? यह बताने की स्थिति में नहीं है. बताया गया है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के आयुक्त अवनीश कुमार शरण वर्तमान में निर्वाचन ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ से बाहर हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आयुक्त के लौटने के बाद ही रायपुर मास्टर प्लान को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकेगा. बताया गया है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में रायपुर के मास्टर प्लान में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. रायपुर के मास्टर प्लान में अनियमितता का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में उठने के बाद से जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई लटकी हुई है.

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रायपुर के मास्टर प्लान को लेकर उठाए गए तमाम बिंदुओं का परीक्षण नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा किया जा रहा है. असंगत भूमि उपयोग, आमोद प्रमोद भूमि, जलाशय भूमि, मिश्रित भूमि जैसे 6 प्रमुख बिंदुओं पर जांच जारी है. इन बिंदुओं के परीक्षण के बाद ही अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी.

गौरतलब है कि सालभर पहले रायपुर मास्टर प्लान में अनियमितताओं की शिकायत के बाद शासन ने संचालक नगर व ग्राम निवेश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी. मास्टर प्लान के संबंध में 146 शिकायतें प्राप्त हुई थीं. समिति ने जांच के छह बिंदु तय किए थे. शिकायतों व सुझावों का भौतिक सत्यापन कर जांच रिपोर्ट संचालक नगर व ग्राम निवेश को सौंपी गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मास्टर प्लान की गड़बड़ियां ठीक करने तैयारी थी, लेकिन मास्टर प्लान में संशोधन फिलहाल लटका हुआ है. अधिकिारयों ने बताया कि बिना संशोधन के ही मौजूदा मास्टर प्लान प्रभावशील है.

2 साल पहले से मास्टर प्लान लागू

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 13 जुलाई 2023 को रायपुर मास्टर प्लान-2031 को लागू किया गया था. रायपुर मास्टर प्लान में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि रायपुर में स्थित कई तालाबों की भूमि को आवासीय या कृषि कर दिया गया है. वहीं, कुछ सड़कें नक्शे से गायब और उनकी चौड़ाई कम कर दी गई.