Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सड़कों की स्थिति, एचपीवी वैक्सीन और सरकार के संकल्प पत्र से जुड़े वादों को लेकर सवाल उठाए गए।

सड़क निर्माण पर मंत्री का जवाब
आमेर विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर विधायक प्रशांत शर्मा ने सवाल किया। इस पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित है और सड़कों के निर्माण का निर्णय समिति द्वारा लिया जाता है। उन्होंने कहा, “यदि किसी क्षेत्र में सड़क की आवश्यकता है, तो विधायक जानकारी दें, हम निर्माण कराएंगे।”
इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुझाव दिया कि विधायकों से सीधे प्रस्ताव लिए जाने चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कमेटी को प्रस्ताव भेजने या व्यक्तिगत रूप से मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
एचपीवी वैक्सीन पर स्पष्ट जवाब नहीं
विधायक मनीष यादव ने सवाल किया कि क्या प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क जांच की कोई योजना है? इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने का मुद्दा
मनीष यादव ने संकल्प पत्र के वादों का हवाला देते हुए पूछा कि गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने की योजना अब तक लागू क्यों नहीं हुई?
इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले 3 लीटर और बाद में 2 लीटर देसी घी दिया जाता है, जबकि अन्य जिलों में सरस कूपन के जरिए 5 लीटर घी वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल अभी बचा हुआ है और अधिक से अधिक महिलाओं तक लाभ पहुंचाने की कोशिश जारी है।
जब विधायक मनीष यादव ने सवाल उठाया कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को यह घी नहीं मिल रहा, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांग की कि संकल्प पत्र के वादों की समय-सीमा तय की जानी चाहिए। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि संकल्प पत्र में कोई तिथि निर्धारित नहीं थी।
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