Rajasthan Budget 2026-27: 11 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश का आम बजट पेश किया। तीन घंटे लंबी बजट स्पीच में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, प्रस्ताव और योजनाओं का जिक्र किया गया। आइए एक नजर में देखें बजट की मुख्य बातें

1. सड़क और परिवहन:

  • 42,000 किमी सड़कों का विकास पूरा, सुगम परिवहन प्राथमिकता।
  • नई सड़कों, फ्लाईओवर, ROB/RUB के लिए 1,800 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
  • नॉन-पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार हेतु 1,400 करोड़ और मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपये।
  • 250 अटल प्रगति पथ (Cement Concrete) 500 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे।
  • औद्योगिक मार्गों पर 400 करोड़ खर्च होंगे।
  • 15 रेलवे क्रॉसिंग पर ROB/RUB के लिए 920 करोड़, 26 अन्य के DPR तैयार।
  • अगले दो साल में 1,000 किमी सड़कों को SH और 2,000 किमी को MDR में अपग्रेड किया जाएगा।
  • 500 किमी राजमार्गों को ITS आधारित विकसित करने पर 2,700 करोड़ खर्च।
  • सड़क सुरक्षा के लिए 2,000 कैमरे और ब्लैक स्पॉट सुधार पर कुल 200 करोड़।

2. पेयजल और जल सुरक्षा:

  • 6,245 गांवों में पेयजल सुधार पर 5,000 करोड़।
  • 83 शहरों में जलापूर्ति सुधार हेतु 2,530 करोड़।
  • बीसलपुर योजना के तहत 1,092 गांवों में 650 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन।
  • 600 ट्यूबवेल और 1,200 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
  • जयपुर में 10 करोड़ की लागत से Center of Excellence स्थापित।
  • 3,000 तकनीकी पदों पर भर्ती।

3. ऊर्जा क्षेत्र:

  • 6×220 KV, 13×132 KV और 110×33 KV सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।
  • बीकानेर और जैसलमेर में 4,830 MW सौर पार्क विकास पर 2,900 करोड़।
  • अजमेर डिस्कॉम का AI आधारित ग्रिड और डिजिटल प्लेटफॉर्म।

4. शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाएँ:

  • संभाग मुख्यालयों पर यातायात सुधार के लिए 2,325 करोड़।
  • शहरों में सौंदर्यीकरण के लिए 3,000 करोड़।
  • 7 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स पर 500 करोड़।
  • ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर 1,020 करोड़।
  • स्मार्ट पार्किंग के लिए PPP मोड।
  • RAJ-SETU फंड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए।

5. औद्योगिक विकास एवं निवेश:

  • भूमि आवंटन नीति दिसंबर 2026 तक जारी।
  • नए औद्योगिक पार्क जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, सीकर में।
  • छोटे उद्योगों के लिए 350 करोड़ प्लग एंड प्ले सुविधा।
  • राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर 14 देशों में।
  • कलाकारों को 5,000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें।

6. युवा, शिक्षा और कौशल विकास:

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,000 करोड़ का ब्याज अनुदान।
  • RSTA का गठन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हेतु।
  • 500 और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा (51.10 करोड़)।
  • मेधावी छात्रों को 20,000 रुपये तक ई-वाउचर।
  • कक्षा 9 की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल।
  • मोबाइल स्कूल Raj PAHAL।
  • 400 स्कूलों में 1,000 करोड़ से आधुनिक सुविधाएं।

7. खेल और स्वास्थ्य:

  • धौलपुर, ब्यावर, बाड़मेर, कोटा में नए स्टेडियम।
  • महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय (जयपुर) में 100 करोड़।
  • RAJ-SURAKSHA: 250 नई एम्बुलेंस और 24×7 कमांड सेंटर।
  • Raj-MAMTA: मानसिक स्वास्थ्य केंद्र।
  • जेके लोन, जयपुर: 500 बेड IPD टावर, 75 करोड़।
  • अटल आरोग्य फूड कोर्ट: 100 करोड़।
  • मोक्ष वाहिनी योजना: पार्थिव शरीर निःशुल्क घर पहुँच।

8. सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण:

  • लखपति दीदी ऋण सीमा 1.5 लाख, नारी शक्ति 1 करोड़।
  • अमृत पोषण वाटिका: 11,000 ग्राम पंचायतों में 500 करोड़।
  • नंद घर: 7,500 आंगनबाड़ियों में 225 करोड़।
  • सहरिया/कथौड़ी जनजाति महिला मुखिया को 1,200 रुपये प्रतिमाह।

9. पर्यटन, कला और संस्कृति:

  • RTICF: 5,000 करोड़ से अधिक का पर्यटन बुनियादी ढांचा।
  • थार सांस्कृतिक सर्किट: जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर।
  • तीर्थ यात्रा: 6,000 बुजुर्ग हवाई मार्ग, 50,000 ट्रेन।
  • पुष्कर, खाटूश्यामजी, पोकरण, डिग्गी, मंडावा के प्रवेश मार्ग 30 करोड़।
  • झुंझुनूं में वार म्यूजियम।

10. सुशासन और कार्मिक कल्याण:

  • Next Generation Reforms: दस्तावेज एक बार ही।
  • 25,000 युवाओं और महिलाओं को Mini e-Mitra।
  • अष्टम वेतन आयोग पर उच्च स्तरीय समिति।
  • Child Care Leave अब 6 चरणों में।
  • अनुकम्पा नियुक्ति में मृत कर्मचारी की पुत्र वधू शामिल।
  • R4C और 1930 साइबर हेल्पलाइन।

11. कृषि और सिंचाई:

  • 3 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, 1,340 करोड़।
  • सिंचाई कार्य पर 11,300 करोड़।
  • 50,000 सौर पंप संयंत्र, 1,500 करोड़।
  • 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण।
  • 36,000 फार्म पोंड और 50,000 किसानों को तारबंदी।

12. हरित विकास:

  • 2047 तक ग्रीन कवर 20%।
  • हरियाळो राजस्थान: 10 करोड़ पौधे।
  • 16 जिलों में मॉडल उद्यान पर 32 करोड़।
  • प्रोजेक्ट पृथ्वी: वन्यजीव संरक्षण पर 1,500 करोड़।

राज्य का अनुमानित बजट:

  • कुल राजस्व प्राप्ति: 3,25,740.14 करोड़ रुपये
  • कुल राजस्व व्यय: 3,50,054.07 करोड़ रुपये

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