Rajasthan Budget: राजस्थान सरकार ने अपने नए बजट में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को मजबूती देने के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महाकुंभ में की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कई योजनाएं लाई गई हैं। इसके अलावा, जयपुर के 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की भी घोषणा की गई है।

धार्मिक पर्यटन और देवस्थान विकास

  • धार्मिक पर्यटन स्थलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 975 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को AC ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
  • राज्य में विभिन्न मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपये, और राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • मंदिरों में भोग की राशि को 3000 रुपये और पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाएगा।
  • जयपुर के 300वें स्थापना दिवस पर 2027 में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  • त्रिवेणी संगम-बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम के विकास के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • 600 प्रमुख मंदिरों पर दीपावली, होली और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान विशेष सजावट और आरती कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बड़े ऐलान

  • 5000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और पुलों का उन्नयन किया जाएगा।
  • 2750 किलोमीटर के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में यातायात सुगम होगा।
  • हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये होगी।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
  • 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।
  • जैसलमेर, बालोतरा, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 प्रमुख शहरों में रिंग रोड विकसित किए जाएंगे, जिससे भारी यातायात से राहत मिलेगी।
  • 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी किए जाएंगे।
  • प्रदेश के 35 पिछड़े ब्लॉकों में 75 करोड़ रुपये के बजट से गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी।
  • टीएससी फंड की राशि को बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये किया गया है।

सरकार का दावा- समावेशी और संतुलित बजट

राजस्थान सरकार में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे समावेशी और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखा गया है। धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं से विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

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