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Rajasthan News: टांका निर्माण के 1450 करोड़ और छह कलक्टरों के खरीद घोटालों की जांच होगीः डॉ. किरोड़ी

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Rajasthan News: टांका निर्माण के 1450 करोड़ और छह कलक्टरों के खरीद घोटालों की जांच होगीः डॉ. किरोड़ी

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Rajasthan News: ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगे गुरुवार को सदन में पारित हो गई। इससे पहले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने जवाब में पूर्व गहलोत सरकार में टांका निर्माण में हुए 1450 करोड़ घोटाले और छह जिलों के कलक्टरों के खरीद घोटालों की जांच कराके दोषियों पर कार्रवाई करने की घोषणा की है।

किरोड़ी ने कहा कि तत्कालीन पंचायती राज मंत्री रमेशा मीणा की लिखी नोट शीट दिखाते हुए कहा कि जल संग्रहण टांका निर्माण में बिना काम के ही 750 करोड़ घोटाले की पुष्टि की थी, लेकिन पूर्व सीएम ने तब नागौर के चार विधायको के दबाव में बिना काम ही यह राशि भुगतान कर दी। मैंने जांच की तो रेगिस्तानी इलाके में टांक के साथ ऐसे काम हुए जो वहां फिजिबल ही नहीं थे। गणना में 1450 करोड़ का घोटाला निकला। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएंगे। वहीं हनुमानगढ़, करौली, डूंगरपुर, बाडमेर, टोंक में सामान खरीद में अनियमितता हुई।

तत्कालीन मंत्री भरत सिंह ने जांच कराई, लेकिन पूर्व सीएम ने सीएस को जांच देकर सबको क्लिन चिट दे दी। इसकी फिर से जांच कराएंगे। उन्होंने करौली की मंडरायल तहसील की ग्राम पंचायत नानपुर में पूर्व मंत्री के सरपंच दामाद की ओर से केवल 2 करोड़ के काम कराके 28 करोड़ के काम के पैसे उठाने के आरोप लगाए। कहा कि 26 करोड़ बिना काम लिए। इसकी एसीबी को निर्देशित करता हूं कि जांच हो। वहीं महुआ की एक पंचायत में एक गाय दफनाने के ही 72 हजार रुपए दिए गए। इसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बहरोड़ में 38 लाख का सीसीटीवी घोटाला हुआ, इसकी भी एसीबी जांच कराएंगे।

एनएमएएस से फर्जी श्रमिक नियोजन रोका, 1925 करोड़ रु. बचाएं

डॉ. किरोड़ी ने कहा कि मनरेगा में नेशनल मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम पोर्टल हमने लागू किया। पहले एक मजदूर को दस जगह बताकर मस्टरोल भुगतान हो जाते थे। इससे अंकुश लगा। अब एक मस्टरोल की फोटो बार-बार अपलोड हुई तो फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है। इससे फर्जी श्रमिको नियोजन कम हुआ, 8.85 करोड़ मानव सर्जन कम हुए। सरकार के गत साल 1925.36 करोड़ बचे। जिसे कांग्रेसी खा रहे थे।

ये घोषणाएं की

  • ग्रामीण विकास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एड कैपेसिटी बिल्डिंग निर्माण होगा।
  • राज्य की संचालित योजनाओं में पारदर्शिता को सोशल ऑडिट होगी।
  • पीएम आवास प्रोत्साहन और प्रदर्शन को पंचायत समिति मुख्यालय में डमी आवास बनेंगे।
  • कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को प्रयोगशालाओं में
  • आधुनिक उपकरण खरीद करेंगे। पीबी जी राम जी योजवा में
  • पौधरोपण को जियो टैगिंग होगी।
  • हर पंचायत समिति में एक अमृत हाट बाजार बनेगा।
  • वीबी जी राम जी योजना में पंचायत मुख्यालयों में श्रमिको और विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण पुस्तकालय खोलेंगे।
  • पंचायतो में ग्रामीण अमृत संजीवनी पार्क बनेंगे।

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