Rajasthan News: जयपुर. ग्राम पंचायतों में अतिक्रमण हटाने के पुराने आदेशों की पालना नहीं होने पर अब राज्य सरकार जल्दी ही बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अभियान को रफ्तार देगा.
अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले भी कई बार आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन आदेश कार्रवाई के नाम पर हर बार कागजी साबित होते हैं. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने हाल ही में सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अतिक्रमण मामलों की रिपोर्ट मांगी है. इसमें अब तक अतिक्रमण मामलों की शिकायतें और उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी शामिल है.
वर्तमान में नई शिकायतों पर उठाए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है. विभाग के अलावा राज्य सरकार के पास भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण मामलों की शिकायतें पहुंची हैं. राजधानी जयपुर सहित कई बड़े जिलों में शामिल गांवों में आबादी और बाजार क्षेत्रो में अतिक्रमण के अलावा सिवायचक जमीनों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे जैसी शिकायतें भी सरकार तक पहुंची हैं.
हाईवे से सटे गांवों में ज्यादा शिकायतें
नेशनल या स्टेट हाईवे से सटे गांवों में अतिक्रमणों की अधिक शिकायतें पहुंची हैं. स्थानीय लोगों के अलावा विधायकों के जरिए भी अतिक्रमण मामले की शिकायतें बढ़ गई हैं. अतिक्रमण मामलों के चलते सर्वाधिक ट्रैफिक समस्याएं बनी हुई हैं. अब विभाग ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जून महीने में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करने की प्लानिंग की है. जून में जल्दी ही संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर अभियान का रोडमैप तैयार किया जाएगा. पुलिस और प्रशासन के सहयोग से चलने वाले अभियान में संवेदनशील क्षेत्रों में भी कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
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