Rajasthan News: UGC के नए नियमों पर बवाल के बीच शिक्षा मंत्री का बयान, बोले- दुरुपयोग की इजाजत…

rajasthannews27 Jan 2026, 09:53 PM January 30, 2026

Rajasthan News: UGC के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को डीडवाना-कुचामन जिले के छोटी खाटू में उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का उत्पीड़न या भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भेदभाव के नाम पर किसी को दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा। चाहे UGC हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी को संविधान की सीमाओं में रहकर ही काम करना होगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार समानता और गरिमा के सिद्धांतों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छोटी खाटू में लगभग 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि इस विद्यालय का नाम जैन धर्मगुरु आचार्य महाश्रमण के नाम पर रखा जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राजस्थानी भाषा का अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना समय की जरूरत है।

वहीं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि छोटी खाटू में बनने वाला यह विद्यालय एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कई मामलों में निजी विद्यालयों से भी बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से 4.50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जबकि जैन समाज की ओर से 50 लाख रुपये का सहयोग दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अगले दो वर्षों में प्रदेश के विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए सिलेबस तैयार किया जा चुका है।

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