Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही चली। कांग्रेस विधायकों के बहिष्कार के कारण उनके सवालों पर चर्चा नहीं हो सकी, और केवल सत्ता पक्ष तथा निर्दलीय विधायकों के प्रश्नों पर ही जवाब दिए गए। इस दौरान स्मार्ट पीडीएस योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंचायत चुनाव नियम, संविदा पदों का स्थायीकरण और ट्रोमा सेंटर की स्थापना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
स्पीकर ने स्वयं पूछा कांग्रेस विधायक का सवाल
कांग्रेस विधायक मनीष यादव द्वारा प्रदेश में मातृ वन की स्थापना से जुड़े एक सवाल को विधानसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण मानते हुए खुद सदन में उठाया। हालांकि, इस पर जवाब आने से पहले ही प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया।
विपक्ष का पहला सवाल, लेकिन नहीं मिला जवाब
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच को लेकर पहला सवाल लगाया था, लेकिन विधानसभा कार्यवाही के बहिष्कार के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद कांग्रेस विधायक डॉ. दयाराम परमार का सवाल भी सदन में बुलाया गया, लेकिन विपक्ष की गैरमौजूदगी के कारण उस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने की मांग
बीजेपी विधायक डॉ. जसवंत यादव ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी करने और उनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि संविदा कर्मियों के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसमें 9 साल की सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। हर तीन साल में अंक प्रणाली के आधार पर कर्मियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा।
स्मार्ट पीडीएस योजना: 1.63 करोड़ राशन कार्डधारियों को लाभ
बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशन की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर सवाल पूछा। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि 25,527 उचित मूल्य की दुकानों पर डिजिटल उपकरण लगाए गए हैं। 1.63 करोड़ राशन कार्डधारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत राशन मिल रहा है। अनियमितताओं की जांच के लिए समय-समय पर छापेमारी की जाती है और गड़बड़ी मिलने पर राशन दुकानों को निलंबित किया जाता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 5000 राशन दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर में बदला जाएगा, जहां अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी।
अपने ही विधायकों के सवालों में घिरी सरकार
बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति को लेकर सवाल किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में सरकार ने चीनी आवंटन का आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। वर्तमान में राशन दुकानों पर चीनी उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। इस पर विधायक और मंत्री के बीच तीखी बहस भी हुई।
सवाई माधोपुर में प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा
विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने बहरावंडा खुर्द में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि नियमों के अनुसार 50 किमी के दायरे में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल नजदीक होने के कारण ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला जा सकता, लेकिन प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 45 आधुनिक उपकरण होंगे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा दी जाएगी।
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