Rajasthan News: राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने भारत सरकार के ई-पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. इसके अलावा, अब तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी पूरी हो चुकी है, जिससे राज्य सरकार को कुल 374.98 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा.
प्रीमियम की पहली किश्त का राजस्व प्राप्त
प्रमुख शासन सचिव, माइंस और पेट्रोलियम, टी. रविकांत ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक माइनर मिनरल ब्लॉकों से 149.99 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है. प्रीमियम की यह राशि तीन किश्तों में राज्य को दी जाएगी.
वैध खनन को बढ़ावा, अवैध खनन पर रोक
टी. रविकांत ने बताया कि सरकार अधिक से अधिक मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया को तेज कर रही है. इसका उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना और वैध खनन को बढ़ावा देकर रोजगार और राजस्व में वृद्धि करना है.
माइनर मिनरल ब्लॉकों का व्यापक ऑक्शन
माइनर मिनरल्स में शामिल खनिज: मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन, सोप स्टोन, केल्साइट, क्ले, रेड ऑकर, क्वार्ट्ज-फेल्सपार आदि.
अब तक की नीलामी: चालू वित्तीय वर्ष में 709 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन हो चुका है.
चल रही प्रक्रिया: 190 हेक्टेयर के 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन जारी है.
अंतिम चरण में तैयारी: 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अंतिम चरण में है.
स्थानीय स्तर पर नए अवसर
इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही, खनिज ब्लॉकों के लिए नए क्षेत्रों को चिह्नित किया जा रहा है. एसएमई ऑक्शन माइनर मिनरल के अनुसार, 23.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 27 खदान लाइसेंसों के लिए ऑक्शन किया गया है, जिससे राज्य सरकार को 4.33 करोड़ रुपये का प्रीमियम तीन किश्तों में प्राप्त होगा.