Rajasthan News: विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने खेला मास्टरस्ट्रोक, जाति आधारित सर्वेक्षण का आदेश जारी
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। शनिवार देर रात राजस्थान सरकार ने घोषणा के एक दिन बाद ही राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिकता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी। शनिवार को देर रात जारी अधिकारिक बयान के अनुसार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी।
प्रस्तावित सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के सम्बंध में जानकारी एवं आकंडे़ एकत्रित किए जाएंगे। फिर विशेष अध्ययन कराया जाकर वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया है। सर्वेक्षण का काम आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में सम्पादित किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे।
जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी, जिसमें उन समस्त विषयों को शामिल किया जाएगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं एवं आंकड़ें ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाएगा।
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