
Rajasthan News: जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों की वार्ता के बाद से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के 16500 राजस्वकर्मी काम पर लौट आए. आंदोलन समाप्त करने के बाद पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने तहसील व शिविरों में काम किया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमोशन व वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया है. प्रदेशभर के राजस्वकर्मी अपनी मांगों को लेकर 20 अप्रैल से सामूहिक अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. रविवार रात को आंदोलनकारियों को सीएमआर बुलाया गया.

तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विमलेंद्र सिंह का कहना है कि वार्ता में वरिष्ठ पटवारी पद समाप्त करना, आरएएस कैडर रिव्यू, नायब तहसीलदार के सभी पद पदोन्नति से मांगों को मान लिया. अब आरटीएस से भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को सीधे तहसीलदार पद पर पोस्टिंग मिलेगी. मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति (खेमराज कमेटी पर) दूर करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है.
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