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Rajasthan News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शिकायतों का 7 दिन में हो निस्तारण- गौतम कुमार

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Rajasthan News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शिकायतों का 7 दिन में हो निस्तारण- गौतम कुमार

Rajasthan News: सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया।

सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सहकारिता मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित परिजनों एवं विभागीय अधिकारियों ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की बधाई दी।

कार्यभार संभालने के पश्चात गौतम कुमार ने सहकारिता विभाग में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मिशन सहकार से समृद्धि को राज्य में धरातल पर उतारा जाएगा। इसके तहत किए जा रहे 17 नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने वीसी से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग का दायरा विस्तृत है और किसी न किसी रूप में राज्य की एक तिहाई आबादी इससे जुड़ी हुई है। अधिकारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना के साथ कार्य करें। सहकारिता जिस भाव के साथ निर्मित हुई है उससे भटके नही और मूल भाव को बनाए रखे, इसी सोच के साथ कार्य को अंजाम दे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनता में सहकारिता के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न नही हो और गलत भ्रातियों को पैदा नही होने दे। उन्होंने कहा कि समय के साथ चलने की प्रवृति पर जोर दे और नवाचारों को बढावा दे। समय पर शिकायतों का निस्तारण करे और नए सदस्यों को सहकारिता से जोड़े। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने विभागीय पद्धति से रूबरू कराया एवं रजिस्ट्रार सहकारिता ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों के बारे में अवगत कराया।

मंत्री ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि पात्र लोग सहकारिता से जुड़ सके। उन्होंने व्यवस्थापकों के खाली पदों को भरने के लिए टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उचित दरों पर सामग्री मिल सके इसके लिए सहकारिता की उपभोक्ता दुकानों को सुदृढ़ व प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप दिया जाए।

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