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Rajasthan News: भरतपुर में खनन ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, सांसदों की मौजूदगी में महापंचायत ने लिया अहम निर्णय

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Rajasthan News: भरतपुर में खनन ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, सांसदों की मौजूदगी में महापंचायत ने लिया अहम निर्णय

Rajasthan News: भरतपुर के वैर क्षेत्र में चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा और खनन के लिए हो रही ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीण पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हालांकि, अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है।

इस मुद्दे पर शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर सांसद संजना जाटव और धौलपुर-करौली सांसद भजनलाल जाटव शामिल हुए। महापंचायत में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि जब तक चारागाह भूमि को अवैध खनन से मुक्त नहीं किया जाएगा, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि खनन के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से उनके मकानों में दरारें आ रही हैं।

रास्ता बंद कर खनन कार्य पर लगाई रोक

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लीज के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के दौरान भारी वाहनों के आने-जाने से प्रदूषण और फसलों को नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए ग्रामीणों ने जेसीबी से खनन क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे खनन कार्य पूरी तरह से रुक गया है।

सरकार ने जारी किया था पट्टा

भरतपुर खनिज विभाग के मुताबिक, जिस खनन कार्य पर विवाद है, वह राज्य सरकार द्वारा जारी 3/1993 नंबर के पट्टे के तहत हो रहा था। खनन कार्य बंद होने से सरकार और खनिज विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

वर्षों से चल रहा अवैध खनन

भौंडा गांव के निवासी राजू नावर ने बताया कि बयाना के एक व्यक्ति ने वैर क्षेत्र में चारागाह भूमि पर 13 वर्षों से अवैध खनन जारी रखा है। यह लगभग 252 बीघा (40 हेक्टेयर) भूमि पर फैला है।

दर्जनों गांवों का विरोध प्रदर्शन जारी

वैर विधानसभा क्षेत्र के भौंडागांव, रायपुर, सीता, हाथौड़ी, जहाज, करवांन, बदनपुरा और राजगढ़ समेत कई गांवों के हजारों ग्रामीण इस अवैध खनन और प्रदूषण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक चारागाह भूमि को अवैध खनन से मुक्त कर इसे संरक्षित नहीं किया जाता और खनन लीज रद्द नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

सरकार और प्रशासन से ठोस कदमों की मांग

हालांकि, अब तक सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन का कहना है कि खनन बंद होने से राज्य सरकार को हर साल 4.98 करोड़ और हर महीने 5 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। जिला कलेक्टर ने 8 जनवरी 2025 को खनन क्षेत्र के रास्ते खोलने और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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