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Rajasthan News: राज्य में भूकंपरोधी आधुनिक भवनों का हो रहा निर्माण

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Rajasthan News: सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बुधवार को गांधीनगर जयपुर में प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों के निर्माण कार्यों का विभाग मुख्यालय पर वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग आधुनिक भवनों का निर्माण कर रहा है जिसमें वास्तु, ग्रीन बिल्डिंग आदि आवश्यक कार्य नियोजित तरीके से हो रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आज राज्य में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हो रहे है इसलिए विभागीय अधिकारियों की यह अहम दायित्व बनता है की इनकी गुणवत्ता भी मानकों के अनुसार सुनिश्चित हों।

8 मंजिला परिसर सभी आधुनिक सुविधायुक्त

इस 8 मंजिला (बेसमेंट,ग्राउंड एवं 8 तल)  आवास परिसर का क्षेत्रफल 7 हजार वर्गमीटर होगा जिसके बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा होगी एवं भूतल पर विभिन्न सुविधाएं प्रस्तावित है। परिसर के प्रथम तल से अष्टम तल तक प्रत्येक तल पर 3500 स्क्वायर फुट के 4 फ्लेट प्रस्तावित है। यह फ्लेट शयनकक्ष, ड्राइंग रूम, कार्यालय कक्ष एवं गेस्ट रूम जैसी सुविधाओं से युक्त होंगे साथ ही कॉमन एरिया में बैंक्वेट हॉल, लाईब्रेरी, जिम, इनडोर खेल क्षेत्र, किड्स प्ले जोन, शिशुग्रह, टेनिस कोर्ट आदि सुविधाएं रहेगी। सुगम आवाजाही के लिए 4 लिफ्ट का भी प्रावधान है।

भूकंप रोधी एवं एवं ग्रीन बिल्डिंग की थीम पर निर्माण

भवन का निर्माण आरसीसी संरचना से किया जाएगा जिसमें भूकंपरोधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। परिसर में पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे जिसका रखरखाव सीवेज परिशोधन यंत्र के परिशोधित जल से किया जाएगा साथ ही वर्षा के जल को एकत्र करने का प्रावधान भी किया गया है। भवन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए छत पर सोलर पैनल लगवाए जायेगे। इसका निर्माण 18 माह में कराया जाना प्रस्तावित है।

सानिवि के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि सरकारी भवनों का रखरखाव एक बड़ी चुनौती रहती है इसलिए एक ऐसा मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है जिससे इनका बेहतर देखभाल हो पाए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के तहत गांधीनगर जयपुर में प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों के निर्माण कार्यों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 44.25 करोड़ की स्वीकृति जुलाई 2022 में जारी की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किए गए है।

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