Rajasthan News: मंत्री मीणा के छापों की गूंज दिल्ली तक, शिवराज सिंह ने कहा बनाएंगे नया कानून

rajasthannews27 Jun 2025, 07:53 PM June 27, 2025

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Rajasthan News: राजस्थान में नकली खाद और बीज के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी है। राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में शुरू इस सख्त कार्रवाई की गूंज अब दिल्ली तक पहुंची है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि जल्द ही देशभर में ऐसी कार्रवाइयां की जाएंगी।

दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजस्थान में नकली खाद और बीज के खिलाफ जिस तरह की छापेमारी हुई है, वैसी ही कार्रवाई अब पूरे देश में होगी। नकली खाद और बीज बनाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए बताया कि किसानों से बातचीत के बाद इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही, उन्होंने तकनीकी समाधान पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को ऐसे उपकरण दिए जाएंगे, जिनसे वे स्वयं नकली और असली खाद-बीज की पहचान कर सकें।

चौहान ने कृषि उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि न होने पर चिंता जताई और कहा, तकनीक और बेहतर प्रबंधन के बावजूद हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ रही। इसका एक प्रमुख कारण मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद-बीज हो सकते हैं।”

राजस्थान में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर, उदयपुर और अन्य जिलों में छापेमारी कर कई कंपनियों को जांच के दायरे में लिया है। इस अभियान का असर दिखने लगा है। किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस को 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। यदि ये कंपनियां संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं, तो उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएंगे।

डॉ. मीणा ने कृषि विभाग के निरीक्षकों को सतत निगरानी रखने और अवैध बिक्री, स्टॉकिंग या उत्पादन की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका साफ संदेश है कि किसानों की मेहनत के साथ किसी भी Saulso0t खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस सख्त कार्रवाई से जहां किसानों को राहत मिल रही है, वहीं नकली खाद और बीज के कारोबार से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यह अभियान अब केवल छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोषी कंपनियों को लाइसेंस निलंबन और रद्दीकरण जैसी कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है।

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