Rajasthan News: हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास की बिजली काटी गई, ₹11 लाख से ज्यादा बकाया बिल पर विभाग की सख्त कार्रवाई

rajasthannews03 Jul 2025, 08:47 AM July 3, 2025

Rajasthan News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास की बिजली काट दी गई है। लगभग 11 लाख रुपये के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के चलते अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) ने यह कार्रवाई की है।

पांच बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुआ भुगतान

बिजली विभाग के अनुसार, यह कनेक्शन हनुमान बेनीवाल के बड़े भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर था। जून 2025 तक उनके नाम ₹10,75,658 का बकाया बिल था। विभाग ने उन्हें पांच बार नोटिस जारी किए, लेकिन भुगतान नहीं होने के चलते 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया गया।

सिर्फ ₹2 लाख जमा, किश्तों में भुगतान का था वादा

27 मार्च 2025 को प्रेमसुख बेनीवाल ने ₹2 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया और शेष राशि किश्तों में जमा करने का आश्वासन दिया था। उसी दिन उन्होंने बिल विवाद को समझौता समिति में भेजने के लिए आवेदन भी किया, लेकिन अब तक समझौता शुल्क भी जमा नहीं कराया गया, जिससे समिति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी।

अन्य कनेक्शन भी काटे गए

बिजली विभाग ने न सिर्फ प्रेमसुख बेनीवाल के नाम वाले आवासीय कनेक्शन को काटा, बल्कि उनसे जुड़े अन्य कनेक्शन भी सीज कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद विभाग के अधिकारी मीडिया से बात करने से बचते नजर आए।

नारायण बेनीवाल ने दी प्रतिक्रिया

पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विद्युत कनेक्शन प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर है और मामला फिलहाल समझौता समिति में विचाराधीन है। उनका कहना है कि जब समिति द्वारा कोई निर्णय आएगा, तभी आगे की राशि का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल कोई अंतिम निर्णय विद्युत विभाग की ओर से नहीं आया है।

राजनीतिक गर्माहट संभव

आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के आवास पर बिजली कनेक्शन काटे जाने की यह घटना राजनीतिक रूप से भी हलचल मचा सकती है। विपक्ष जहां इसे ‘कानून सबके लिए समान’ बताते हुए उदाहरण के तौर पर पेश कर सकता है, वहीं आरएलपी इसे राजनीतिक द्वेष करार दे सकती है।

क्या कहता है बिजली विभाग?

हालांकि विभाग के अधिकारी इस विषय पर कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि यह कार्रवाई लंबे समय से बकाया राशि की वसूली नहीं होने के कारण नियमानुसार की गई है।