Rajasthan News: चुनावी साल में गहलोत सरकार सौगातों का पिटारा लगातार खोल रही है। इसी के तहत अब राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल-2023 में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। राज्य सरकार किसी भी पक्ष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डालेगी। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने यह जानकारी दी।

सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023 के प्रारूप पर एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उनके द्वारा बिल पर दिए गए सुझावों पर सकारात्मक मंथन भी किया गया।     

बैठक में एग्रीगेटर्स (ओला कैब्स, स्वीगी, जोमेटो, ब्लींकिट (ग्रोफर्स) अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट आदि) के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित बिल में भाग लिया। गिग वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिल को राज्य सरकार की ओर से ऐतिहासिक पहल बताया।

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