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Rajasthan News: झालावाड़ हादसे पर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये

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Rajasthan News: झालावाड़ हादसे पर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये

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Rajasthan News: झालावाड़ के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का एलान किया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

हर जिले में इमारतों का निरीक्षण: सीएम ने सभी जिलों के प्रशासन और निर्माण विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल, अस्पताल और सभी सरकारी भवनों का फौरन सर्वे किया जाए।

  • 5 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश: विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जा रही है जो पांच दिन में पूरे राज्य की इमारतों की स्थिति पर रिपोर्ट देगी।
  • जर्जर भवन तुरंत खाली कराएं: जिन इमारतों को खतरनाक पाया जाए, उन्हें तुरंत खाली कराया जाए और जरूरतमंदों का पुनर्वास किया जाए।
  • अस्थायी क्लासरूम की व्यवस्था: जिन स्कूलों को बंद किया जाएगा, वहां बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने ये भी साफ किया

  • 2024-25 बजट में 750 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपये पहले ही तय किए जा चुके हैं।
  • 2025-26 में 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि जर्जर या भवनविहीन स्कूलों का नया निर्माण हो सके।
  • हर विधानसभा क्षेत्र को 28 करोड़ रुपये तक की विकास राशि दी जा रही है, जिससे स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कराया जा सके।

सुरक्षा के लिए स्थायी सिस्टम की बात

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी इमारतों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने की बात कही है। इसके लिए एक स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम शामिल होगी। स्कूल प्रबंधन समितियों और पंचायतों को इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। 2025-26 के बजट में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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