Rajasthan News: IIT की तर्ज पर होगा अजमेर, बीकानेर व भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का उन्नयन

Rajasthan News: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षा प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर की जाए। गुणवत्ता के मामले में हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके लिए राज्य सरकार सुविधाविहीन महाविद्यालयों को सुधारने के साथ नए कॉलेज खोलने का कार्य कर रही है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा शनिवार को विधान सभा में मांग संख्या-22 (उच्च शिक्षा विभाग) एवं मांग संख्या-24 (तकनीकी शिक्षा विभाग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग की 27 अरब 41 करोड़ 32 लाख 53 हजार रूपये एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की 4 अरब 71 करोड़ 16 लाख 33 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आईआईटी की तर्ज पर अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का उन्नयन कर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा। यह राज्य की तकनीकी शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान को 100 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है।

उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी संस्थानों में बालिकाओं के प्रवेश में तीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों मे अध्ययन करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर मेरिट के आधार पर 500 इलेक्ट्रिक स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। बालिकाओं के लिए प्रत्येक तकनीकी संस्थान में अलग से पिंक टॉयलेट का निर्माण भी करवाया जा रहा है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि बजट में 10 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विद्यार्थियों को वर्तमान तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार कर राजस्थान के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ायेंगे। राज्य सरकार ने 220 तकनीशियनों की भर्ती की अर्थना राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड को भेज दी है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों को कार्बन फ्री करने हेतु वृहद स्तर पर वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन वथा सोलर उर्जा के उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाई गयी है, जिसे इसी सत्र से लागू किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस, जयपुर द्वारा छात्रों को रोबोटिक्स, 3-D प्रिंटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एवं पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे उच्च गुणवत्ता के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।