Rajasthan News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट जारी करने की बात करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया जिसके तहत गांवों में मनरेगा एवं शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष होगी।
उन्होंने आगे लिखा है कि यह कांग्रेस की न्याय की सोच, जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती। भले ही हमारी सरकार बदल गई लेकिन इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती।
उन्होंने कहा, इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस एक्ट के तहत चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें।
बता दें कि पिछली गहलोत सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार देने की बात कही थी।
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