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Rajasthan News: प्रदेश में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज

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Rajasthan News: प्रदेश में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज

Rajasthan News: युवा मामलात और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रदेश में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को यहाँ डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा मिलेगी।

युवा मामलात और खेल मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य क्रीडा संस्थान जोधपुर में करीब 61 करोड़ के विकास कार्य किये जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों का निरिक्षण कार्यकारी एजेंसी द्वारा समय-समय पर किया जाता है। उन्होंने बताया कि यहां खिलाडियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं संभाग स्तर पर खोले जाने वाले स्पोर्ट्स कॉलेजों की घोषणा के बाद राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान जोधपुर में उपलब्ध डिप्लोमा पाठ्यक्रम के औचित्य पर फिर से विचार किया जाना आवश्यक है।

इससे पहले विधायक देवेन्द्र जोशी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में युवा मामलात और खेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान जोधपुर की स्थापना राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के परिसर में की गई है। इस संस्थान को राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत 4 अप्रैल 2023 को पंजीकृत किया गया है। संस्थान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट प्रावधान 460 लाख रुपए स्वीकृत है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान जोधपुर में स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकारी व कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर 49 लाख 19 हजार 746 रुपए का व्यय हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खेल मैदान एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है एवं खिलाड़ियो के प्रशिक्षण का कार्य संस्थान परिसर में संचालित राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के तहत करवाया जा रहा है।

उन्होंने राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान जोधपुर के वर्ष 2023 में पंजीकृत होने के बाद विभाग द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण तथा करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच संबंधी सूचना सदन के पटल पर रखी।

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