Rajasthan News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। इनका संचालन पारदर्शी तरीके से करने तथा नकल की रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रभावी कदम उठाए जाएं।
मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के संचालन सम्बंधी व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधित प्रेजेंटेशन के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 29 फरवरी 2024 तथा माध्यमिक, माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं प्रवेशिका परीक्षाएं 07 मार्च 2024 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। बैठक में इसके टाइम टेबल का अनुमोदन किया गया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए यह स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए कि वे परीक्षा केन्द्र पर क्या-क्या चीजें लेकर आ सकते है और क्या नहीं। किसी भी कीमत पर नकल नहीं हो इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों के खिलाफ पहले से आरोप हो, विभागीय जांच प्रस्तावित हो या जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, उनको परीक्षाओं से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। वहीं आगे से जो कार्मिक परीक्षाओं में गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाए, उससे परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में किया जाए और दोषियों से वह राशि वसूलने की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों, वीडियोग्राफी और माइक्रोआब्जर्वर के जरिए परीक्षा केन्द्रों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने केन्द्रों पर बालक-शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक- बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी-शिक्षा मंत्रीबालिकाओं के लिए पृथक से स्वच्छ टॉयलेट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने परीक्षाओं के बाद जिन वीक्षक/परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच की जाती है, उनके लिए जांच के बाद कॉपी पर कार्य पूर्ण होने का समय लिखने की गाइडलाइन जारी की जाए। इसके साथ कॉपी जांच का कार्य पूर्ण होने के दिन ही परीक्षार्थियों के अंक भेजना सुनिश्चित हो। उन्होंने परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिन छात्रवृतियों का लाभ मिलता है, उनको शीघ्रता से जारी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग या एजेंसीज से समन्वय करते हुए एक ही छत के नीचे छात्रवृति के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में परीक्षाओं में ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से नकल की रोकथाम के लिए और अधिक प्रभावी प्रोटोकॉल लागू करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि इस सम्बंध में पहले से विद्यमान प्रोटोकॉल की समीक्षा करते हुए पुलिस, प्रशासन एवं अन्य पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपडेटेड प्रोटोकॉल तैयार कर जारी किया जाएगा।
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