Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा सपना है। राज्य सरकार ने आदिवासियों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए क्षेत्र विशेष के लिए जनहितैषी योजनाएं संचालित कर हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने पर अब राज्य सरकार धाम के विकास में 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
सीएम बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हुए विश्व आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के लिए गोविंद गुरू के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया। राज्य सरकार द्वारा उनकी शहादत में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही, क्षेत्र के बेणेश्वर धाम पर पुल सहित अन्य कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और आमजन के लिए बहुउपयोगी 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को 200 करोड़ रूपए की छात्रवृति वितरित की गई है। साथ ही, 219 छात्रावासों में हजारों विद्यार्थी रहकर अपना भविष्य संवार रहे है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि इस समस्या का जल्द समाधान कर मणिपुर में शांति बहाल की जाए।
आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर सरकार गंभीर
सीएम ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग द्वारा 21 प्रतिशत आरक्षण को 27 प्रतिशत करने तथा मूल ओबीसी के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण रिजर्व करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। इसका परीक्षण करवाया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में है। सरकार की यह मंशा है कि जिसका जितना हक है, उसको उतना हक मिले।
मुख्यमंत्री की आदिवासी क्षेत्र के लिए घोषणाएं
1. मानगढ़ क्षेत्र स्थित भैरवजी मंदिर पर पुल बनेगा। इसमें 37 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
2. राज्य सरकार ने टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत 2000 बाहरी शिक्षकों के तबादले का निर्णय लिया है। इससे अब इस क्षेत्र के शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा।
3. टीएसपी क्षेत्र के साथ प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मां-बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
4. आदिवासी क्षेत्र सहित प्रदेश के 1 लाख बच्चे छात्रावासों में रहकर पढ़़ाई कर सकेंगे। इसके लिए छात्रावासों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
देश आदिवासियों का सदैव रहेगा आभारी
समारोह में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों ने मानगढ़ धाम पर अंग्रेजो से लोहा लेते हुए बलिदान दिया, उनका देश सदैव आभारी रहेगा। राहुल ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के प्रथम व मूल निवासी है। देश के संसाधनों पर उनका सबसे पहला अधिकार है। उन्हें वनवासी कहना अनुचित और अपमानजनक है। आज के आधुनिक कहलाने वाले समाज को जल, जंगल और जमीन का रिश्ता आदिवासियों से सीखना चाहिए।
राहुलग गांधी ने मणिपुर के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हमें नफरत और हिंसा फैलाने वाले तत्वों से सजग रहने की जरूरत है। हमें देश में प्रेम, शान्ति और अहिंसा को बढ़ाना होगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की देश में सराहना
सांसद ने राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सरकार द्वारा गरीब तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किए जा रहे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश की सबसे बेहतर स्वास्थ्य योजना है।
अन्नपूर्णा फूड पैकेट और स्मार्टफोन योजना के ‘लोगो‘ का अनावरण
सीएम ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट और स्मार्टफोन योजना के लोगो का अनावरण करते हुए एक लाभार्थी को पैकेट और स्मार्टफोन वितरित किया। इससे पहले सांसद राहुल गांधी ने सभा स्थल पर राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान सांसद ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य महिला रूकमणी कटारा के हाथ पर चोट देखकर कुशलक्षेम भी पूछी। साथ ही एसएचजी की स्टॉल पर महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने उड़ान योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन बनाने की प्रक्रिया सहित अन्य जानकारी ली। इस पर नारी शक्ति क्लस्टर संगठन सज्जनगढ़ और बिलड़ी क्लस्टर संगठन डूंगरपुर की महिलाओं ने सम्पूर्ण जानकारी दी।
महिला सदस्यों ने बताया कि 10-10 महिलाएं उड़ान योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना कर निर्माण व पैकिंग का कार्य कर रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति नैपकिन 3 रुपए 30 पैसे प्रदान किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि क्लस्टर संगठन को कुल 2 लाख 82 हजार नैपकिन के वितरण का लक्ष्य था, जिसमें 2 लाख 50 हजार का वितरण स्कूलों में किया जा चुका है।