Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 के लिए बीजेपी ने कांग्रेस की सात गारंटियों के मुकाबले घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के संकल्प-पत्र का विमोचन करते हुए पार्टी का विजन बताया।
बीजेपी ने किसानों का खास ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 12,000 देने का वादा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो हम मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
किसानों से किए वादे
- पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रु प्रतिवर्ष करेंगे।
- मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
- 20 हजार करोड़ रुपए के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे।
- गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस प्रदान करके 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे।
- एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे और श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे।
- केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ( ईआरसीपी) को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- बाड़मेर, जालौर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करेंगे।
- राजस्थान में 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करेंगे।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- भारत जोड़ो यात्रा की तरह ‘हमें बैलेट पेपर के लिए यात्रा निकालनी चाहिए’
- मनपसंद रिश्ता न करने पर कातिल बनी ‘पापा की परी’, शूटरों से करवा दी पिता की हत्या, मां ने भी दिया साथ, सनसनीखेज हत्याकांड से उठा पर्दा
- शिवपुरी में दलित की हत्या पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा: अरुण यादव बोले- प्रदेश में लॉ एंड आर्डर वेंटिलेटर पर
- CG News: डॉक्टर सहारे की याचिका खारिज, स्टे लिया वापस स्वास्थ्य मंत्री ने किया था निलंबित
- मजाक चल रहा है क्या… पहले मुख्य सचिव ने संविदा सफाई कर्मियों को हटाने का दिया आदेश, अब विशेष सचिव नगर विकास ने तय किया वेतन, करना क्या चाहता UP का ‘नकारा सिस्टम’?