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Rajasthan News: जयपुर में अब मौसम विभाग की तर्ज पर जारी होगी प्रदूषण की चेतावनी

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Rajasthan News: जयपुर में अब मौसम विभाग की तर्ज पर जारी होगी प्रदूषण की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में मंडल द्वारा राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर संभव कदम की ओर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा हितधारकों एवं आमजन के हितों के साथ मंडल के कार्मिकों के हितों को भी विशेष महत्व देकर बैठक के एजेंडा तैयार किये गए है।  ताकि कार्मिकों को प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से कार्य करने का एक बेहतर माहौल मिल सके।

शिखर अग्रवाल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 151वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस दौरान उन्होंने उपस्थित मंडल सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किये जा रहे विशेष कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर आ रही समस्याओं का  शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंडल की कार्यप्रणाली पर  विस्तार से चर्चा करते हुए मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में  किये जा रहे विशेष प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बैठक में मौजूद सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने प्रदूषण नियंत्रण  मंडल द्वारा  किये जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा की।

इस दौरान बैठक में राज्य में 10 नए एयर  क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स , नए ज़िलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए 15 सीएएक्यूएमएस स्थापित किये जाने,  जयपुर में मौसम विभाग की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भी प्रदूषण स्तर की चेतावनी जारी करने, मंडल में कार्यरत अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का प्रतिवर्ष मेडिकल हेल्थ चेक अप करवाए जाने, राज्य में वन,पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल का संयुक्त भवन “पर्यावरण संकुल” की स्थापना करने के साथ राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के लिए किये गए प्रावधानों जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, आरजीएचएस, पदों की संख्या में बढ़ोतरी, पदोन्नति के नियमों में संशोधन जैसे विभिन्न एजेंडों पर सहमति दी गयी।

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