Rajasthan News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से फेच किया जाता है।
मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। आज सूचना तकनीक के युग में वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग को पेंशन, छात्रवृति आदि सुविधाएं सीधे उनके खाते मेें मिल रही है। राज्य सरकार लगभग 94 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महज 2 मिनट में पेंशन स्वीकृत हो रही है।
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