Rajasthan News: राजस्थान की 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम (Open Gym) स्थापित की जाएंगी। यह घोषणा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (Rajyavardhan Singh Rathore) ने सोमवार को विधानसभा में की।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जल्द ही इन जिमों का निर्माण कार्य शुरू होगा।

राज्य के हर ब्लॉक में बनेगा खेल स्टेडियम
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। सरकार ने “मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना” के तहत यह तय किया है कि हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम विकसित किए जाएंगे।
इसके लिए विधायक-सांसद निधि, जनप्रतिनिधियों के सहयोग, सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड और स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए फंड के बराबर या अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की राशि ‘मैचिंग ग्रांट’ के रूप में दी जाएगी।
सरकारी जमीन पर होगी ओपन जिम की स्थापना
ग्रामीण इलाकों में लोगों की सेहत सुधारने के लिए ओपन जिम का निर्माण सरकारी जमीन पर किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जमीन चिन्हित होने के बाद जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों में ही ओपन जिम का ट्रेंड था, लेकिन अब राजस्थान की ग्राम पंचायतों में भी यह सुविधा मिलेगी।
पढ़ें ये खबरें
- रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला : रोलिंग पेपर और गोगो स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध, 29 मार्च तक लागू रहेगा आदेश
- SIR प्रक्रिया में बड़ा झोलझाल : सरपंच के नाम से वर्षों पुराने मतदाताओं के नाम काटने की लगी अर्जी, सरपंच ने कहा- मेरे नाम का किया जा रहा दुरुपयोग, SDM-तहसीलदार को सौंपा गया ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
- तंत्र-मंत्र और इत्र से हिप्नोटाइज की कोशिश: स्कूली छात्राओं का पीछा कर मंत्र पढ़ता था ये शख्स, बैग से मिला कुछ ऐसा कि हैरान रह गई पुलिस, बोला- लड़कियों को…
- MP के इन अस्पतालों पर मंडराया खतरा: इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं कर सकेंगे ‘आयुष्मान योजना’ से इलाज, दायरे से बाहर हुए तो मरीजों की जेब होगी ढीली
- छत्तीसगढ़ : धर्मांतरण रोकने वाले विधेयक पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने किया मंथन, मंत्रियों का स्पष्ट संदेश – विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं, अवैध धर्मांतरण पर सख्ती तय

