Rajasthan News: सुभाषनगर से आयड़ लेकसिटी मॉल उदयपुर में स्थानांतरित हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र का औपचारिक उद्घाटन शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के.श्रीनिवासन करेंगे। विभाग की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है लेकिन पुराने भवन बकाया राशि और सुपुर्दगी विवाद के कारण उनके आने की संभावनाएं कम है।
नगर निगम ने करीब 76.80 लाख की वसूली के लिए निजी टाटा कंसलटेंसी कंपनी को नोटिस थमाया है। सुभाषनगर से भवन खाली करने के बाद राजस्थान पत्रिका ने सिस्टम की खामी व निजी फर्म की जिद, खाली हो गया पीएसके का सरकारी भवन शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया था कि पहले यह केन्द्र सुभाषनगर स्थित नगर निगम के सामुदायिक भवन में चलता था, जिसे निगम ने करोड़ों खर्च कर विदेश मंत्रालय को निशुल्क उपलब्ध कराया।
टीसीएस कंपनी और निगम के बीच लीज व किराए के विवाद के चलते भवन खाली कर दिया गया। सिस्टम की खामी व निजी फर्म की जिद से खाली हुए इस भवन की खबर प्रकाशित होने के बाद पूर्व महापौर चंद्रसिंह सिंह कोठारी ने जिला कलक्टर नमित मेहता तथा नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत करवाया था। कोठारी ने अधिकारियों को इसकी वसूली के लिए भी आग्रह किया। मामले की पूरी फाइल समझने के बाद निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने निजी कंपनी को वसूली का नोटिस थमाया।
निगम अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022 में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0 लागू होने पर इसका संचालन निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सौंपा। कंपनी ने भवन और सुविधाएं बढ़ाने के लिए निगम से भवन की लीज डीड अपने नाम करवाने की मांग की। निगम ने निजी प्रदाता होने से लीज डीड करवाने से इनकार कर दिया। निगम का कहना था कि निजी कंपनी को भवन मालिक नहीं बनाया सकता था।
इसके बाद निगम ने टीसीएस से इस भवन के डीएलसी दर के हिसाब से 1.52 लाख रुपए मासिक किराए की मांग की। कंपनी ने सिर्फ 60 हजार देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति नहीं बनी। बाद में निगम ने निशुल्क किराया पर भी सहमति जताई, लेकिन कंपनी ने भवन खाली कर दिया। निगम ने इस पर प्रतिमाह 1.52 लाख रुपए के हिसाब से वसूली का नोटिस थमाया।
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