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Rajasthan News: जयपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर गरमाई सियासत, प्रताप सिंह खाचरियावास बोले – बिना मुआवजा-पुनर्वास तोड़फोड़ तानाशाही

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Rajasthan News: जयपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर गरमाई सियासत, प्रताप सिंह खाचरियावास बोले – बिना मुआवजा-पुनर्वास तोड़फोड़ तानाशाही

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) खातीपुरा क्षेत्र में तानाशाही रवैया अपनाते हुए दुकानों और मकानों को बिना मुआवजा और पुनर्वास दिए तोड़ रहा है।

रोजगार का कत्ल हो रहा है

प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, “बिना मुआवजा और पुनर्वास के दुकानों को तोड़ना गैरकानूनी है। पुलिस और डंडे के बल पर व्यापारियों की रोज़ी-रोटी छिनी जा रही है। पिछले 6 महीने से भाजपा नेता जनता को झूठा भरोसा दिलाते रहे। जिन दुकानों को मैं खुद 24 साल पहले ‘ऑपरेशन पिंक’ के तहत बचा चुका हूं, आज उन्हीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।”

उन्होंने आगे लिखा, “जयपुर वाले आज कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं। यह रोजगार की हत्या है। कांग्रेस के कानूनों के अनुसार पहले पुनर्वास और मुआवजा ज़रूरी है।”

JDA की बड़ी कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला

जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9 अप्रैल से झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण के तहत ढाई किलोमीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है, ताकि इस अहम मार्ग को 160 फीट चौड़ा किया जा सके।

स्थानीय विरोध और सियासी मोर्चाबंदी

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में रोष है। क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी विरोध जताते हुए कहा, “कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। सिर्फ अपनी मर्जी से रोड चौड़ी करना कोर्ट की मंशा नहीं हो सकती।” उन्होंने मौके पर जाकर अधिकारियों से तीखी बहस भी की।

पूर्व डीजीपी को हिरासत में लिया गया

इस कार्रवाई में पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह के मकान का भी हिस्सा तोड़ा गया, जिसका विरोध करने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

JDA का पक्ष

जयपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई ज़ोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार की जा रही है और इससे पहले सभी को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था। JDA ने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, अभियंता और प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं। प्राधिकरण ने दावा किया कि कार्रवाई को आज ही समाप्त कर दिया जाएगा।

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