Rajasthan News: वक्फ संशोधन कानून पर गरमाई सियासत; ओवैसी को घेरा, मदन राठौड़ बोले, गरीब मुसलमानों को भड़काकर राजनीति कर रहे हैं
Rajasthan News: राजस्थान में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। जयपुर में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने और वक्फ संपत्तियों पर निजी हित साधने का आरोप लगाया।
राठौड़ ने कहा, “ओवैसी जैसे नेता कभी खुद आंदोलन में आगे नहीं आते, न एक थप्पड़ खाया, न कोई बलिदान दिया लेकिन दूसरों को भड़काकर राजनीति चमकाते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM प्रमुख लगातार गरीब मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं और समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
राठौड़ ने कांग्रेस पर भी तीखा वार करते हुए कहा कि “कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को कभी समृद्ध, शिक्षित और सशक्त नहीं बनने दिया। केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।” उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करने वाली पार्टी का समर्थन करना चाहिए।
वक्फ कानून का उद्देश्य: पारदर्शिता और समाज कल्याण
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की आमदनी को गरीब मुस्लिम वर्ग के उत्थान में लगाना है। उन्होंने कहा, “वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन अल्लाह को दान की गई संपत्ति है। अब उसकी आय उन लोगों के कल्याण में जानी चाहिए, जिनके नाम पर वह दी गई थी, न कि मठाधीशों के निजी हितों में।”
बंगाल की हिंसा पर चिंता
राठौड़ ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई और सवाल उठाया कि “विधेयक संसद में पास हुआ, लेकिन हिंसा का शिकार बंगाल के हिंदू क्यों बन रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार, वर्ग संघर्ष— ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं।” उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व जो वक्फ संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वही आज समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं।
इंडी गठबंधन पर सीधा हमला
राठौड़ ने इंडी गठबंधन को गांधी परिवार का सेवक बताते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ परिवारवादी राजनीति कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने तीन तलाक कानून और पीएम आवास योजना में मुस्लिम महिलाओं को दिए गए लाभों को इसका उदाहरण बताया।
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