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Rajasthan News: जयपुर में लगे लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर, नीरजा मोदी स्कूल को 72 घंटे का अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला

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Rajasthan News: जयपुर में लगे लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर, नीरजा मोदी स्कूल को 72 घंटे का अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह कई प्रमुख चौराहों, सरकारी भवनों और व्यस्त इलाकों में शिक्षा मंत्री लापता लिखे पोस्टर दिखाई दिए। ये पोस्टर 9 वर्षीय अमायरा केस में कार्रवाई न होने के विरोध में लगाए गए। नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहा और शिक्षा संकुल समेत कई जगहों पर लगे इन पोस्टरों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

मंत्री दो साल से नज़र नहीं आए

सामाजिक संस्था परिवर्तन के संस्थापक आशुतोष रांका ने विरोध का नेतृत्व करते हुए शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर की कार्यशैली पर सीधे सवाल उठाए। रांका का कहना है कि अमायरा केस, झालावाड़ स्कूल हादसा, दूध पाउडर घोटाला और समय पर किताबें न मिलने जैसे मामलों में मंत्री की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग गहरी अव्यवस्था में है और मंत्री लगातार अनुपस्थित दिखते हैं।

नीरजा मोदी स्कूल पर कार्रवाई लंबित

सामाजिक कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने कहा कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में बुलिंग से परेशान होकर 9 साल की अमायरा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी। इस दर्दनाक घटना को 38 दिन हो चुके हैं। CBSE की रिपोर्ट में स्कूल को दोषी पाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सोशल मीडिया पर #JusticeForAmaira के जरिए लगातार आवाज़ उठ रही है, मगर विभागीय कार्रवाई का इंतजार जारी है।

संस्था की सदस्य शशि मीणा ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था बिखर चुकी है। स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की समस्याएं और छात्रों की सुरक्षा तीनों पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि माता-पिता मंत्री को खोज रहे हैं क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। पोस्टरों में भी संदेश दिया गया है कि सूचना मिलने पर तुरंत संपर्क करें।

72 घंटे का अल्टीमेटम

परिवर्तन संस्था ने शिक्षा मंत्री को 72 घंटे का समय दिया है। आशुतोष रांका ने चेतावनी दी कि अगर नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो पूरे शहर में यही लापता मंत्री पोस्टर लगाए जाएंगे। संगठन का कहना है कि यह विरोध सिर्फ अमायरा के लिए न्याय की मांग नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जारी लापरवाही और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक सख्त आवाज है।

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