Rajasthan News: उपचुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है. निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए और सक्रिय चेहरों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है. एआईसीसी में बदलाव के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी नए चेहरे शामिल किए जाएंगे.
बताया जा रहा है कि एआईसीसी में युवा नेताओं को सचिव पद पर मौका दिया जाएगा, और इस दिशा में कुछ नामों की छंटनी भी की गई है. करीब पांच युवा नेताओं को दिल्ली बुलाया जा चुका है, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है. इस मुलाकात में संगठन में काम करने के अनुभव पर चर्चा की गई.
सूत्रों के अनुसार, उपचुनाव के बाद यह कवायद और तेज होगी. अग्रिम संगठनों जैसे प्रदेश कांग्रेस सेवादल और महिला संगठन में भी व्यापक बदलाव किए जाएंगे. इन संगठनों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय नेताओं को मौका दिया जाएगा. लोकसभा चुनाव के बाद से ही संगठन में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उपचुनाव के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिलों के नेताओं से फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है, जिसमें जिलाध्यक्षों के खाली पदों और निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शामिल है. अब उपचुनाव के बाद संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी. कांग्रेस की योजना आगामी चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने की है, जिसके तहत संगठन के प्रदेश, जिला स्तर और अन्य विभागों में बदलाव किए जाएंगे. नई टीम जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन करेगी.
पढ़ें ये खबरें भी
- CM डॉ. मोहन ने खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में देखा लाइट एंड साउंड-शो, आदिवर्त संग्रहालय में पारंपरिक कलाओं के गुरुकुल का किया लोकार्पण
- ‘सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं…’, क्रिएटर्स मीट में CM धामी का बड़ा बयान, कहा- यह समाज को प्रभावित करने वाला एक प्रभावशाली मंच
- नेशनल हाईवे पर हादसा : ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर
- MP को मिलने वाली है बड़ी सौगात: 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण, CM डॉ. मोहन ने कर दिया ऐलान, खजुराहो में सरकार के 2 सालों के काम की हुई समीक्षा
- बदहाल मुक्तिधामों पर हाईकोर्ट में सुनवाई : सभी कलेक्टरों ने पेश की रिपोर्ट, डिवीजन बेंच ने कहा – हर मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी
