Rajasthan News: जयपुर. शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुव्यवस्थित कर आमजन को लाभांवित करने के लिए जेसीटीएसएल करीब 150 नई ई-बसों की खरीद करेगा. बसों के आने के बाद उनको शहर के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित किया जाएगा. इसमें नए मार्ग भी निर्धारित करने का काम किया जा रहा है. इससे ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा जहां अभी सार्वजनिक परिवहन सेवा संचालित नहीं हो रही है.

जेडीए के मंथन सभागार में सोमवार को आयोजित ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया चारदीवारी में वाहनों को आवागमन कम करने के लिए रामनिवास बाग में भूमिगत पार्किंग से चारदीवारी में आने जाने के लिए शटल बस सर्विस शुरू की जाएगी इसके लिए जेसीटीएसएल को निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बताया कि प्रमुख सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग स्थलों पर जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम जयपुर ग्रेटर हैरिटेज एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीमें गठित कर निगरानी व कार्रवाई की जाएगी. जेडीए आयुक्त मंजू ने बताया कि शहर में चौराहों एवं तिराहों पर फ्री लेफ्ट सुविधा नहीं होने से ट्रेफिक रुका रहता है, ऐसे में शहर में लगभग 101 चौराहों/तिराहों पर पीयू रोड फेंस स्थापित करवाए जाएंगे. इसके उपयोग से वाहन चालकों को फ्री लेफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाने से यातायात जाम की स्थिति नहीं होगी.

यह अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में जिला कलक्टर, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर एवं हैरिटेज, डीसीपी ट्रैफिक, मेट्रो परियोजना, जेएमआरसी, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, आरएसआरटीसी, जेडीए सचिव, स्मार्ट सिटी, यातायात पुलिस, जेसीटीएसएल, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, जेवीएलएन सहित जेडीए के अन्य अधिकारियों के अलावा मुस्कान एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

10 साल पुराने डीजल वाहनों पर होगी कार्रवाई

शहरों में बढ़ने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी के जयपुर सहित जोधपुर, दयपुर, कोटा व अलवर में 10 पुराने डीजल वाहनों के साथ ही 15 साल पुराने पेट्रोल के वाणिज्यक वाहनों को जब्त के निर्देश दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी. बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. इस माह करीब चार सौ से पांच सौ वाहनों को जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है. गौरतलब है कि 28 फरवरी 2016 में तत्कालीन जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में भी 10 पुराने डीजल वाहनों के साथ ही 15 साल पुराने पेट्रोल के वाणिज्यक वाहनों को जब्त करने का निर्णय लिया गया था.

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