Rajasthan News: राजस्थान कैबिनेट बैठक; टोल घटाने से लेकर मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट तक लिए गए कई बड़े फैसले

Rajasthan News: जयपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ जनता से सीधे जुड़े कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी।

2047 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य

मंत्री राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी है। नीति आयोग और विषय विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार इस रोडमैप में 13 विभाग शामिल हैं। लक्ष्य है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर होगा ताकि हर गांव तक विकास के अवसर पहुंचें।

ग्रीन एनर्जी हब की दिशा में बड़ा कदम

बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 1280 हेक्टेयर जमीन पर 2500 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। खास बात यह है कि हर काटे गए पेड़ के बदले पांच पौधे लगाए जाएंगे और प्लांट वाले क्षेत्रों के गांवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए CSR फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को देश का ग्रीन एनर्जी हब बनाना है।

टोल और कन्वेंशन सेंटर पर फैसला

जनता को राहत देने के लिए सड़क टोल कम करने पर सहमति बनी है। वहीं जयपुर के टोंक रोड पर 3,500 करोड़ रुपये की लागत से वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट की क्षमता 7,000 से ज्यादा लोगों की होगी और इसमें दो बड़े होटल भी शामिल होंगे। 36 महीनों में यह काम पूरा होने की उम्मीद है।

युवा उद्यमियों के लिए नई योजना

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैबिनेट ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दी। इसके तहत युवाओं को अपने बिज़नेस के लिए लोन और सब्सिडी मिलेगी। ट्रेडिंग और स्टार्टअप सेक्टर में काम करने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

हवाई पट्टियों का बेहतर उपयोग

राज्य की जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें अब एयरोस्पोर्ट्स कंपनियों को 20 साल तक लीज़ पर दिया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 100 रुपये प्रति वर्गमीटर किराया देना होगा। इस फैसले से प्रदेश में एडवेंचर टूरिज़्म और हवाई खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव

RUHS का विस्तार करते हुए Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) बनाने का फैसला हुआ। यह PG स्तर का संस्थान होगा और इसके अंतर्गत कैंसर हॉस्पिटल भी आएगा। RIMS के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और फैकल्टी की नियुक्ति विशेष समिति करेगी। मंत्री पटेल ने कहा कि इस संस्थान से प्रदेश के मेडिकल क्षेत्र में नई क्रांति आएगी।

भूमि आवंटन नीति और मत्स्य अधिनियम

कैबिनेट ने भूमि आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भूमि आवंटन नीति–2025 लाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राजस्थान मत्स्य अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी गई। अब मछलियों का गैरजरूरी तरीके से शिकार करने पर पाबंदी होगी।

जनजातीय क्षेत्रों पर फोकस

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि धरती आबा जनजाति और ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। 500 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। कई जगह आज भी बिजली और बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जिन्हें प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा।

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